अवैध खनन पर कड़ा प्रहार: छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया 'खनन सूचना केंद्र', टोल फ्री नंबर जारी

प्रदेश में अवैध उत्खनन और खनिज संसाधनों के अवैध परिवहन के खिलाफ मीडिया द्वारा प्रमुखता से उठाए गए मुद्दों और खोजी खबरों का बड़ा असर देखने को मिला है। राज्य सरकार ने इन खबरों पर मुहर लगाते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में खनिज संसाधनों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनसहभागिता से जोड़ने के लिए 'खनन सूचना केंद्र' की स्थापना की गई है। इसके साथ ही आम जनता के लिए टोल फ्री नंबर भी लॉन्च कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• टोल फ्री नंबर: आम नागरिकों के लिए 1800-233-2140 जारी किया गया है।

• संचालन का समय: यह केंद्र कार्यालयीन समय के अनुसार रोजाना सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित होगा।

• नोडल अधिकारी: प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित समन्वय और तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन) स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

'जीरो टॉलरेंस' नीति को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के अनुरूप स्थापित यह सूचना केंद्र पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। अब तक जिला स्तर पर खनन गतिविधियों से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए कोई ठोस संस्थागत तंत्र मौजूद नहीं था। लेकिन अब इस केंद्र के शुरू होने से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा, सरकारी राजस्व की चोरी रुकेगी और मैदानी अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

सजग नागरिक सीधे पहुंचा सकेंगे शिकायत

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, इस टोल फ्री नंबर के जरिए अब प्रदेश का कोई भी सजग नागरिक निम्नलिखित विषयों पर अपनी शिकायत या जानकारी सीधे शासन-प्रशासन तक पहुंचा सकेगा:

• अवैध खनन और अवैध परिवहन

• रॉयल्टी की चोरी

• खनिज संबंधी अन्य अनियमितताएं

शासन का संदेश: "खनिज संपदा का संरक्षण, उसका पारदर्शी उपयोग, राजस्व संवर्धन तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण केवल जनसहभागिता और तकनीकी समन्वय से ही संभव है। खनन सूचना केंद्र इस दिशा में सरकार की जवाबदेह, संवेदनशील और पारदर्शी कार्यप्रणाली को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण जनहितकारी पहल है।"

कंचन यादव 

सहसंपादक/नारद एक्स्प्रेस न्यूज