एनएचएआई का बड़ा फैसला: 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर 'नो कैश', सिर्फ डिजिटल भुगतान

रायपुर: नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नकद (Cash) लेन-देन को पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। अब टोल का भुगतान केवल फास्टैग (FASTag) या डिजिटल माध्यम (UPI) से ही स्वीकार किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के 26 टोल प्लाजा पर दिखेगा असर
इस नियम का व्यापक असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। प्रदेश में नेशनल हाईवे के कुल 3,620 किलोमीटर के दायरे में 26 टोल प्लाजा संचालित हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 2008 से पहले कई सड़कों का निर्माण बीओटी (Build-Operate-Transfer) सिस्टम के तहत हुआ है, जहाँ टोल की राशि संबंधित कंपनियों के खाते में जा रही है।
नियमों में बदलाव और डिजिटल विकल्प
सरकार का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना और यात्रियों के समय की बचत करना है।
फास्टैग की अनिवार्यता: आंकड़ों के अनुसार, देश के 98% वाहनों में फास्टैग लग चुका है।
UPI भुगतान की सुविधा: जिन वाहनों में फास्टैग नहीं है, वे अब सीधे UPI के जरिए डिजिटल भुगतान कर सकेंगे।
जुर्माना शुल्क: वर्तमान में बिना वैध फास्टैग के कैश देने पर दोगुना टोल वसूला जाता है, जबकि यूपीआई से भुगतान करने पर 1.25 गुना शुल्क लिया जाता है।
दूरी के नियमों पर सवाल
नियमों के अनुसार, दो टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। हालांकि, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में महज 25 से 30 किलोमीटर के अंतराल पर ही टोल प्लाजा संचालित हो रहे हैं, जो यात्रियों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है।
क्यों लिया गया यह निर्णय?
नकद भुगतान की प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण अक्सर टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे यात्रियों को देरी और विवादों का सामना करना पड़ता है। डिजिटल सिस्टम लागू होने से:
ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी।
ईंधन और समय की बचत होगी।
पारदर्शिता और सुगम यातायात सुनिश्चित होगा।
नोट: 1 अप्रैल से पहले अपने वाहन का फास्टैग रिचार्ज कर लें अथवा डिजिटल भुगतान के लिए तैयार रहें, ताकि सफर के दौरान आपको किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

कंचन यादव 
सह संपादक/नारद एक्सप्रेस न्यूज