भारत का 'सेमीकॉन मिशन 2.0': तकनीकी आत्मनिर्भरता और डिजिटल संप्रभुता की ओर एक ऐतिहासिक कदम

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक अनिवार्य केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 'सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम' के दूसरे चरण (Semicon 2.0) को अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है, जो आने वाले छह वर्षों में देश के औद्योगिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखता है।

यह निर्णय केवल एक आर्थिक प्रोत्साहन नहीं, बल्कि भारत की 'डिजिटल संप्रभुता' सुनिश्चित करने की दिशा में एक रणनीतिक और निर्णायक मोड़ है। इसका मूल उद्देश्य सेमीकंडक्टर के डिजाइन से लेकर उत्पादन (Manufacturing), पैकेजिंग और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) तक के एक संपूर्ण और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम का निर्माण करना है।

सेमीकॉन मिशन 2.0 के छह प्रमुख स्तंभ

यह नया चरण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला (Value Chain) की जटिलताओं को समझते हुए निम्नलिखित छह स्तंभों पर केंद्रित है:

• चिप डिजाइन और आईपी (IP) विकास: भारत पहले ही वैश्विक चिप डिजाइन का केंद्र है। अब सरकार स्थानीय बौद्धिक संपदा (IP) और सिस्टम-स्तरीय उत्पादों के विकास को प्रोत्साहन देकर डिजाइनिंग इकोसिस्टम को अगले स्तर पर ले जाएगी।
• मशीनरी और विशेष सामग्री (Materials): सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आवश्यक अति-शुद्ध गैसों, रसायनों और विशेष विनिर्माण उपकरणों के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, जिससे आयात निर्भरता में कमी आएगी।
• सिलिकॉन फैब्रिकेशन (Fabs): देश में बड़े पैमाने पर सिलिकॉन फैब्स और कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को आकर्षित करने के लिए पूंजीगत सहायता में वृद्धि की गई है।
• उन्नत पैकेजिंग (ATMP/OSAT): चिप बनने के बाद की असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) के लिए एक वैश्विक स्तर का हब विकसित किया जाएगा, जो श्रम-गहन होने के साथ-साथ तकनीकी रूप से उन्नत भी है।
• अग्रणी अनुसंधान एवं विकास (R&D): वर्तमान 28nm से 110nm नोड्स के निर्माण से आगे बढ़कर, भारत 2nm और 3nm जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अकादमिक और औद्योगिक सहयोग को वित्तपोषित करेगा।
• मानव संसाधन और कौशल विकास: सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आवश्यक अत्यधिक कुशल इंजीनियरों और क्लीन-रूम ऑपरेटरों की एक विशाल फौज तैयार करने के लिए विशेष शैक्षिक मॉड्यूल लागू किए जाएंगे।

प्रोत्साहन और सब्सिडी का नया प्रारूप

कंपनियों के लिए भारत को एक आकर्षक गंतव्य बनाने हेतु सब्सिडी ढांचे को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया गया है:

रणनीतिक लक्ष्य और दूरगामी प्रभाव

सरकार का अनुमान है कि यह मिशन अगले छह वर्षों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करेगा। इसका उद्देश्य 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सेमीकंडक्टर उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है।

सेमीकंडक्टर आधुनिक अर्थव्यवस्था की धुरी हैं—मोबाइल फोन और ऑटोमोबाइल से लेकर रक्षा मिसाइल प्रणालियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तक, चिप्स के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यह मिशन न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हार्डवेयर ट्रस्ट सुनिश्चित करेगा, बल्कि भविष्य की 'चिप-आधारित' वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को एक 'निर्माता' के रूप में स्थापित करेगा।

अस्वीकरण (Disclaimer) यह लेख 16 जुलाई, 2026 तक उपलब्ध सूचनाओं और नीतिगत घोषणाओं के विश्लेषण पर आधारित है। सेमीकंडक्टर उद्योग अत्यंत गतिशील और जटिल है, जिसमें वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ और बाजार के उतार-चढ़ाव नीतियों के कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकते हैं। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी प्रकार के निवेश या व्यावसायिक सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। निवेश या व्यावसायिक निर्णय लेने से पहले कृपया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की आधिकारिक वेबसाइट या सरकार द्वारा जारी अधिकृत नोटिफिकेशन (Gazette Notifications) की पुष्टि करें। इस जानकारी की पूर्ण सटीकता की कोई गारंटी नहीं दी जाती है।

कंचन यादव

सह सम्पादक/नारद एक्सप्रेस न्यूज़